ट्रंप ने क्या साबित कर दिया कि भारत का फ़ैसला समझदारी भरा था?

ट्रंप ने क्या साबित कर दिया कि भारत का फ़ैसला समझदारी भरा था?

( NG TV desk) Donald Trump ::::जैक सुलिवन ने कहा था, ”रूस चीन के क़रीब आ रहा है. यहाँ तक कि रूस चीन का जूनियर पार्टनर बन गया है. ऐसे में रूस भारत नहीं चीन का पक्ष लेगा. ज़ाहिर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन की आक्रामकता को लेकर चिंतित हैं. हाल के वर्षों में हमने चीनी आक्रामकता देखी भी है.”

पश्चिम के प्रेस में कहा जा रहा था कि भारत पुतिन को यूक्रेन के ख़िलाफ़ जंग में मदद कर रहा है. बाइडन प्रशासन भारत के रूस के साथ होने को लेकर काफ़ी परेशान था. पिछले साल 11 जुलाई को भारत में अमेरिका के राजदूत एरिक गार्सेटी ने कहा था कि युद्ध के समय रणनीतिक स्वायत्तता जैसी कोई चीज़ नहीं होती है.

एरिक गार्सेटी ने नई दिल्ली में आयोजित इंडिया-यूएस एंड सिक्यॉरिटी पार्टनर्शिप कॉन्क्लेव में कहा था, ”भारत रणनीतिक स्वायत्तता की बात करता है और मैं इसका आदर करता हूँ. लेकिन युद्ध के समय रणनीतिक स्वायत्तता जैसी कोई चीज़ नहीं होती है. संकट की घड़ी में हमें साथ रहने की ज़रूरत है. ज़रूरत के वक़्त हमें विश्वसनीय साझेदार के रूप साथ रहना चाहिए.”

अंग्रेज़ी अख़बार द हिन्दू के अंतरराष्ट्रीय संपादक स्टैनली जॉनी ने लिखा है, ”आप कल्पना कीजिए कि भारत बाइडन और उनके यूरोपियन साझेदारों के दबाव में रूस के ख़िलाफ़ पश्चिम के प्रतिबंध में शामिल होकर संबंध सीमित कर लेता को आज किस लायक़ होता?”

ये बात अब इसलिए कही जा रही है कि ट्रंप ने ख़ुद ही पुतिन के प्रति नरमी दिखानी शुरू कर दी है और यूक्रेन समेत यूरोप को अलग-थलग कर दिया है. वहीं रूस तो भारत का ऐतिहासिक पार्टनर रहा है.

इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अंतरराष्ट्रीय संबंध और अमेरिकी विदेश नीति के असिस्टेंट प्रोफ़ेसर डॉ मनन द्विवेदी कहते हैं कि भारत ने यूक्रेन-रूस जंग में जो नीति अपनाई थी वो बिल्कुल सही लाइन थी.

डॉ मनन द्विवेदी कहते हैं, ”भारत जब रणनीतिक स्वायत्तता की बात करता था तो पश्चिम के लोग इसे गंभीरता से नहीं लेते थे. लेकिन ट्रंप ने आने के बाद जिस तरह की नीति अपनाई है, उससे यूरोप को भी अब अहसास हो गया है कि अमेरिका की हर बात सुनना या उस पर निर्भर होना ठीक नहीं है.”

“ट्रंप ने यूक्रेन-रूस जंग में यूरोप को पूरी तरह से अलग-थलग कर दिया है. यूरोप अभी इस हालत में नहीं है कि बिना अमेरिकी मदद के यूक्रेन के लिए रूस लड़े. भारत रूस को किसी भी सूरत में अमेरिका के दबाव में नहीं छोड़ सकता था. अगर भारत झुक जाता तो आज जो ट्रंप कर रहे हैं, उसमें दोनों तरफ़ से जाता.”

डॉ मनन द्विवेदी कहते हैं, ”मोदी जब पिछले साल जुलाई में रूस गए थे और पुतिन को गले लगाया था तो यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने मखौल उड़ाया था. अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ज़ेलेंस्की का मखौल उड़ा रहे हैं. मोदी पिछले साल अगस्त में यूक्रेन भी गए थे और उनके वापस आने के बाद ज़ेलेंस्की तंज़ कस रहे थे. अब ज़ेलेंस्की को भी अहसास हो गया होगा कि जंग किसी के भरोसे नहीं लड़ी जाती है. भारत ने अपनी विदेश नीति बिल्कुल अपने हितों के हिसाब से रखी थी न कि किसी के दबाव में आकर.”

डॉक्टर मनन द्विवेदी मानते हैं कि यूक्रेन के मामले में ट्रंप पुतिन को लेकर जैसी नरमी दिखा रहे हैं, उससे अमेरिका की विश्वसनीयता और कमज़ोर हुई है.

अब स्थिति ऐसी हो गई है कि ट्रंप और ज़ेलेंस्की एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं.

ट्रंप जंग ख़त्म कराने के लिए वार्ता कर रहे हैं लेकिन केवल पुतिन से. इस बातचीत में ट्रंप ने यूक्रेन और यूरोप को शाामिल नहीं किया है. अमेरिका पहले ही इस बात के लिए तैयार हो गया है कि यूक्रेन की सीमा 2014 से पहले की नहीं होगी यानी क्राइमिया रूस के पास ही रहेगा.

रूस ने 2014 में क्राइमिया पर क़ब्ज़ा कर लिया था. अमेरिका ने यह भी कहा है कि यूक्रेन नेटो का सदस्य नहीं बनेगा. ज़ाहिर है कि पुतिन भी यही चाहते थे. यूक्रेन के अभी 20 फ़ीसदी भूभाग पर रूस का नियंत्रण है और पुतिन ने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया है कि यूक्रेन से जंग समाप्त करने के लिए इस नियंत्रण को ख़त्म कर देंगे.

ट्रंप के रुख़ को लेकर यूरोप में भी भारी बेचैनी है. जिस नेटो की सदस्यता के लिए ज़ेलेंस्की इतने परेशान थे और अब वही नेटो अप्रासंगिक होता दिख रहा है. नेटो एक सुरक्षा गारंटी देने वाला गुट है लेकिन ये आपस में ही तमाम मतभेदों से जूझ रहे हैं. ट्रंप की शिकायत है कि नेटो का ज़्यादातर वित्तीय बोझ अमेरिका पर आता है और वह ज़्यादा दिनों तक इसे वहन नहीं करेगा.

ट्रंप के रुख़ को लेकर यूरोप के नेताओं की बेचैनी और दुविधा साफ़ दिख रही है.

ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने ट्रंप के रुख़ पर लिखा है, ”हम यूरोप के लोग कब डोनाल्ड ट्रंप से नाराज़ होना बंद कर उन्हें जंग ख़त्म करने में मदद करना शुरू करेंगे? ज़ाहिर है कि यूक्रेन ने जंग की शुरुआत नहीं की थी. आप यह भी कह सकते हैं कि अमेरिका ने जापान के पर्ल हार्बर पर हमला किया था. ये सच है कि यूक्रेन हिंसक हमले का सामना कर रहा है, ऐसे में चुनाव नहीं करा सकता है.”

जॉनसन ने लिखा है, ”ब्रिटेन में भी 1935 से 1945 के बीच चुनाव नहीं हुआ था. यह बात भी सच है कि ज़ेलेंस्की की रेटिंग्स चार प्रतिशत नहीं है. ट्रंप का बयान ऐतिहासिक रूप से सही नहीं है लेकिन यूरोप का रुख़ भी ठीक नहीं है. ख़ासकर अमेरिका बेल्जियम में 300 अरब डॉलर की रूसी संपत्ति फ्रीज़ किए जाने को देख सकता है. इस रक़म का इस्तेमाल यूक्रेन को भुगतान करने और अमेरिका की मदद में हो सकता है. पुतिन की इस नक़दी को यूरोप ने फ्रीज़ करके क्यों रखा है? अमेरिका का मानना है कि बेल्जियम, फ़्रांस और अन्य देशों ने इसे फ्रीज़ करके रखा है. यह बहुत ही ख़राब है. हमें इसे गंभीरता से लेना होगा और तत्कालजयशंकर भारत के रुख़ पर यूरोप की निराशा और सवालों का जवाब बहुत ही आक्रामक तरीक़े से दे रहे थए. 2022 के जून महीने के पहले हफ़्ते में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में एक कॉन्फ़्रेंस में कहा था, ”यूरोप इस मानसिकता के साथ बड़ा हुआ है कि उसकी समस्या पूरी दुनिया की समस्या है, लेकिन दुनिया की समस्या यूरोप की समस्या नहीं है.”

जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल के प्रोफ़ेसर प्रभाष रंजन ने जयशंकर की इस टिप्पणी को तीन नवंबर, 1948 में संयुक्त राष्ट्र आम सभा में नेहरू के भाषण से जोड़ा था.

नेहरू ने कहा था, ”यूरोप की समस्याओं के समाधान में मैं भी समान रूप से दिलचस्पी रखता हूँ. लेकिन मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि दुनिया यूरोप के आगे भी है. आप इस सोच के साथ अपनी समस्या नहीं सुलझा सकते हैं कि यूरोप की समस्या ही मुख्य रूप से दुनिया की समस्या है.”

समस्याओं पर बात संपूर्णता में होनी चाहिए. अगर आप दुनिया की किसी एक भी समस्या की उपेक्षा करते हैं तो आप समस्या को ठीक से नहीं समझते हैं. मैं एशिया के एक प्रतिनिधि के तौर पर बोल रहा हूँ और एशिया भी इसी दुनिया का हिस्सा है.”

जयशंकर की इस टिप्पणी का हवाला देते हुए जर्मन चांसलर ओलाफ़ शॉल्त्स ने फ़रवरी 2023 में म्यूनिख सिक्यॉरिटी कॉन्फ़्रेंस में कहा था, ”भारतीय विदेश मंत्री की टिप्पणी में दम है. लेकिन अगर अंतरराष्ट्रीय संबंधों में नियमों का पालन सख़्ती से किया जाए तो यह केवल यूरोप की समस्या नहीं रहेगी, ”

लेकिन दिलचस्प यह है कि अब तक यूरोप यूक्रेन-रूस जंग में भारत को नसीहत दे रहा था और अब ख़ुद ही आत्ममंथन के लिए मजबूर है.

Anu Gupta