यूपी की महिलाओं के लिए खुशखबरी 57 हजार से अधिक ऊर्जा सखी की तैनाती करेगी सरकार 31 मार्च से भर्ती प्रक्रिया शुरू
NG TV desk Uttar Pradesh सोलर सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बजट में प्रदेशभर की 57 हजार से अधिक ग्राम पंचायतों में ऊर्जा सखी रखने का निर्णय लिया है। जिसमें से मेरठ की 479 ग्राम पंचायतों में भी 479 ऊर्जा सखियों को तैनात किया जाएगा। इसके लिए 31 मार्च से भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ऊर्जा सखी की क्या योग्यता होगी और उसे किन किन शर्तों से गुजरना होगा।
अभी यह तय नहीं है। यह गांवों में सोलर सिस्टम को बढ़ावा देंगी और अधिक से अधिक संख्या में सोलर सिस्टम लगवाएंगी। बता दें कि अभी तक पीएम सूर्य घर योजना के तहत जनपद में लगभग 30 हजार आवेदन आए हैं। जिसमें से 1600 घराें पर ही सोलर सिस्टम लगा है। यह राज्य आजीविका ग्रामीण मिशन के सहयोग से किया जाएगा।
हर ब्लाक में खुलेंगी चार सोलर दुकानें
जिस तरह से सरकार राशन की दुकानों का आवंटन करती हैं। ठीक इसी तरह से सोलर की दुकानों का भी 31 मार्च तक आवंटन होगा। मेरठ में 12 ब्लाक है। प्रत्येक ब्लाक में चार दुकानें खोली जाएगी। पूरे जनपद में 48 दुकानें खोली जाएगी। इन दुकानों पर सोलर सिस्टम से संबंधित सभी सामान उपलब्ध होगा। वह भी सरकारी रेट पर दिया जाएगा।
सोलर दीदी दिया जाएगा नाम
परियोजना निदेशक प्रमोद भूषण पाल ने बताया कि प्रत्येक गांव में ऊर्जा सखी रखने की बात सामने आई है, लेकिन अभी लिखित में कुछ नहीं आया है। ऊर्जा सखी महिलाओं को सोलर दीदी भी कहा जाएगा। यह महिलाएं गांव की समूह वाली महिलाओं को सोलर आटा चक्की, सोलर वाटर पंप, सोलर कोल्ड स्टोरेज, सोलर फूड प्रोसेसिंग मशीन आदि लगाने के लिए प्रेरित करेंगी।
क्या है पीएम सूर्य घर योजना
मुख्य विकास अधिकारी नूपुर गोयल ने बताया कि इस योजना के तहत यदि कोई अपने घर में एक किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाता है तो सरकार उसे 30 हजार रुपये देगी, जबकि इसमें लागत डेढ़ लाख से अधिक आती है। इसी तरह से दो किलोवाट में सरकार 60 हजार और तीन किलोवाट या फिर उससे अधिक में 78 हजार रुपये का अनुदान देगी। जबकि इन्हें लगाने में अधिक खर्च आता है।
सबसे अधिक सिस्टम लगाने गांव को मिलेंगे एक करोड़
मुख्य विकास अधिकारी ने सोलर सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक प्रतियोगिता भी निकाली है। जिसमें दिया गया है कि जिस गांव में सबसे अधिक सोलर सिस्टम लगेंगे, उस गांव को एक करोड़ रुपये विकास के लिए अलग से सरकार देगी।
Anu Gupta
